काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन गर्ने उपाध्यक्ष डा. शिव अधिकारीले बताएका छन्‌ । 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र  निर्माण महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरीवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट पारे ।

‘योजना आयोगले मोनिटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ’, उनले भने, ‘कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो ।’

अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा योजना आयोग के गर्छ ? प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट (सहजकर्ता) को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए ।

पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि-दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ। हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’

अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे।अधिकारीले बजेट निर्माणको बेला गरिएको मिहिनेतले रियालिस्टिक बजेट ल्याउन सम्भव भएको बताए। ‘तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात हो,’ उनको भनाइ थियो ।

अधिकारीले सहजिकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिल्यै बदमास हुन्छ भनेर कानुन बनाउने होइन। यस्तो सोचले कार्यान्वयनमा अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ ।’ 

उनले सबै मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले त्यसको लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।