काठमाडौं– राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घले नेपालले अनुमोदन गरेका अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

सङ्घको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा अध्यक्ष माधव चम्लागाईंले आज एक सन्देश व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धिसहित अन्य महासन्धिहरूमा भएका विविध प्रतिबद्धता र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

अध्यक्ष चम्लागाईंले स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत ह्विलचियर, कृत्रिम खुट्टा, ‘क्यालिपर’लगायत आवश्यक र सहायक सामग्रीहरू सहज, गुणस्तरीय र सम्मानजनक तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । 

विश्वव्यापी ढाँचा तथा सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारहरू पहुँचयुक्त बनाउन आगामी कार्य योजना स्पष्ट, समयबद्ध र दायित्वमुखी हुनुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ । 

‘गम्भीर श्रेणीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा तत्काल सुरु गर्नुपर्नेछ । गरिमा, आत्मनिर्भरता र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न यो सेवा अत्यावश्यक बनिसकेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ’, सन्देशमा भनिएको छ ।

सङ्घले अपाङ्गता भएकाको विषयमा संविधान, ऐन र नीतिहरूमा समावेश गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू नभएसम्म समता र न्यायको अनुभूति अधुरो हुने भन्दै अबको यात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गरी तीनै तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

अध्यक्ष चम्लागाईंले भनेका छन्, ‘अबको मुद्दा आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी, सीप विकास, डिजिटल पहुँच, अपाङ्गमैत्री संरचनाको निर्माण र सहायक उपकरणहरूको सर्वसुलभ उपलब्धतालगायत विषयहरू प्राथमिकतामा रहनेछन् ।’