पोखरा– यातायात व्यवसायीहरूसँग संघीय सरकारबीच सोमबार मध्यरातमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली हाललाई कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएको छ । 

यस सम्बन्धी पत्र मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको हो। पत्रमा सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भएकाले प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार जनजीवन सहज बनाउने उद्देश्यले नियमावलीको कार्यान्वयन रोक्न पत्रमार्फत आग्रह गरिएको उल्लेख छ। संघीय सरकारको सो निर्देशनबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाल उपलब्ध मन्त्रीहरूसहित बैठक चलिरहेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्र आएपछि के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यातायात क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएकाले प्रदेशले बनाएको कानुनमा संघले हस्तक्षेप नगर्न मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब छ ।