काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा भएको हेराफेरीबारे छानबिन हुनु पर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार समितिको बैठकका लागि आएका सभापति खतिवडाले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विधेयकमा भएको हेराफेरीबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘यत्रो ठूलो मिस्टेक कानुन बनाउने कुरामा कहीँ हुँदैन । त्यसमा हामी छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’, सभापति खतिवडाले भने, ‘लामो सहमतिको विषयमा कसरी परिवर्तन भयो ? यो छानबिन हुनुपर्छ ।’

उनले छानबिनका क्रममा आफू दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा आउन तयार रहेको पनि जिकिर गरे । ‘छानबिनमा यदि मेरो दोष देखियो भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउन चाहन्छु,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘यसमा छानबनिका लागि सभामुखलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

‘निजामाती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै संवैधानिक वा सकारी नियुक्ति पाउन छैन’ भन्ने प्रावधान समितिले विधेयकमा रोखको उनले दोहोर्‍याए ।

‘त्यही मूल मर्म थियो । त्यसको मुनी एउटा दफा थपिएर सदनमा पछिबाट गएको हामीले फेला पार्‍यौँ,’ खतिवडाले भने, ‘यो कसको गल्तीबाट भएको छ, कसले गर्‍यो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’