काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन गरिएको कार्यप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

उनले यो कार्यलाई ‘बदमासी’ भन्दै संसद् र व्यवस्थामाथि कार्यपालिका हाबी भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

सांसद पाण्डेले निजामती कर्मचारीले अवकाशमा गएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी सेवामा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधानमाथि सत्ता पक्षका केही सदस्यबीच मतभेद भए पनि अन्ततः चारजना मन्त्रीबीच सहमति भई दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गरिएको थियो।

‘त्यो व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधिवत् रूपमा पारित भएको हो,’ उनले भने, ‘मैले संसद्मै बोलेको थिएँ। प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई धम्की दिनेसम्मको प्रयास भएको मैले सुनेको थिएँ।’

उनले विधेयकमा उक्त व्यवस्था नराखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘२५ जना सचिवलाई हटाएर अरु सहसचिवलाई सचिव बनाएर काम लिन सकिन्छ। खुट्टा कमाउने सोचको विरुद्ध बोल्नैपर्छ।’

पाण्डेले विधेयक समितिबाट पारित भएपछि प्राविधिक संशोधनको काम राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर यसरी हेरफेर गर्नु स्वीकार्य छैन। यो हदसम्मको बदमासी हो।’

उनले सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग समेत कुरा भइसकेको बताउँदै छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने र संसद्मा अन्य विधेयक पनि अघि नबढ्ने चेतावनी दिए।

‘संसदीय समितिले पास गर्ने एउटा, कार्यान्वयन गर्ने अर्कै शैली ! यहाँ व्यवस्थापिका माथि कार्यपालिका हाबी छ,’ उनले भने, ‘अब दोषीहरूलाई कारबाही नगरेसम्म यो विषय थाति रहनेछ।’