काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको पानी, सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि अहिले लाग्दै आएको कर खारेज गरिने बताएका छन् । 

चन्द्रागिरि नगरपालिका–२, नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा, योजना विवरण पदार्पण तथा सहयोगी सम्मान कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन् । 

मन्त्री यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि अहिले लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको भन्दै नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरेर कर खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

‘देशभरका ४२ हजार उपभोक्ता समितिलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ । हामीले माघ १० गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छौँ,’ यादवले भने, ‘उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने छ । खानेपानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्नेछु ।’

कार्यक्रममा मन्त्री यादवले आमनेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए। 

‘खानेपानी र सरसफाइ हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।’