खोटाङ – दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र जथाभावी छरिएका वा फालिएका शिशाजन्य बोत्तल ३५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई अल्मिेटम दिएको छ ।

व्यवसायका नाममा बाहिरी जिल्लाबाट आयात हुने पेयपदार्थका बोत्तल प्रयोग गरिसकेपछि जथाभावी फालिएका कारण नगरपालिकाको पर्यावरणमा असर पुगेकाले यही मङ्सिर १४ गतेको मितिदेखि लागू हुनेगरी ३५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

नगरपालिकामा फोहर गर्ने व्यक्ति, पसल, कम्पनी अथवा थोक बिक्रेता स्वयंले उक्त फोहर सफा गर्नुपर्ने नगरपालिकाको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले शिशाजन्य फोहर व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिइएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए।

‘नगरपालिकाभित्रका धार्मिक तथा पर्यटकीय ठाउँमा जथाभावी शिशाका बोत्तल फालिएका छन्, फोहर गर्ने व्यक्ति, पसल, कम्पनी अथवा थोक बिक्रेता आफैँले उक्त फोहर सफा गर्नुपर्ने नगरपालिकाको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ’, उनले भने ‘जथाभावी फालिएका फोहर व्यवस्थापन गर्न यसअघि पन पटकपटक पत्राचार गरिएको छ, आफूले गरेको फोहर स्वयं व्यक्ति, पसल, कम्पनी अथवा थोक बिक्रेताले सफा नगरेको खण्डमा अबको ३५ दिनपछि कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

नगरपालिकाको निर्देशनलाई व्यवसायीले नमानेका खण्डमा आगामी दिनमा शिशाजन्य बोत्तल आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने नगर प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए। नगरपालिकाको पर्यावरणलाई स्वच्छ र सफा राख्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत गर्दै आइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जथाभावी फालिएका शिशाजन्य वस्तुका कारण जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन तथा खोलाखोल्सीको वातावरण बिग्रिएको पर्यावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले बताउँदै आएका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ग्रामीण सडकमार्फत यातायातका सवारीसाधन पुगेसँगै आयातीत खाद्य पदार्थ भित्रिँदा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने शिशाजन्य वस्तु भित्रिएको हो ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पेयपदार्थ (रक्सी, बियर तथा अन्य पेय पदार्थ आदि)सँगै आयातीत पत्रुखाना उपभोग गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

गाउँघरमा उत्पादन हुने जैविक खाद्यवस्तुभन्दा आयातीत वस्तुहरु (चाउचाउ, बिस्कुट आदि) स्वादिलो र छिटो खान मिल्ने भएकाले पत्रु खाद्यपदार्थ उपभोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो ।

आयातीत खाद्यवस्तुले जिल्लावासीको स्वास्थ्यसँगै आर्थिक बचतमा ठूलो असर पुगेको कृषिविज्ञ मदन राईले बताए।

‘मानव स्वास्थ्य र आर्थिक बचतका बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हो, यसप्रति उनीहरुको ध्यान गएको देखिँदैन’, उहाँन भने, ‘मीठो स्वाद र क्षणिक सुख खोज्दा नागरिकलाई दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ, सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिएको खण्डमा ठूलो असर पुग्ने निश्चित छ ।’