काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले केही न्यायाधीशहरूलाई समेत मुछ्ने गरी ‘सिधा कुरा’ डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलामा साग्री रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेशप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले मंगलबार एक वक्तव्य निकाल्दै ‘सिधा कुरा’का ती सामग्री प्रकाश र प्रसारण नै रोक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेशमा गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।

महासचिव पुरीले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा कुनै पनि निकायको आदेशले त्यस्तो अधिकार खोस्न नसक्ने पनि जनाएका छन् ।

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ’, पुरीले स्मरण गराउँदै भनेका छन्, ‘यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रष्ट छ ।’

महासचिव पुरीले ‘सिधा कुरा’मा प्रकाशित समाचार सामग्री उत्पादन, प्रसारण, पुन:प्रसारणमै रोक लगाउने गरी सर्वोच्चबाट आएको आदेश पनि संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू’ भन्ने विषय र छानबिनबिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ’, पुरीले अगाडि भनेका छन् ।

महासंघले सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई रहेको पनि बताएका छन्।

‘त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’

महासंघले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/ प्रशारित सामग्री नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलमा हुनुपर्ने पनि भनेको छ । ‘प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा पत्रकार महासंघको स्पष्ट धारणा छ’, अगाडि भनिएको छ ।

‘सिधा कुरा डटकम’मा प्रकाशित सामग्रीको विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसके पनि संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले समाचार सामग्रीको विश्वासनीयतामा पनि सचेत रहन ‘सिधाकुरा’व्यवस्थापन र सम्पादकीय नेतृत्वलाई भनेको छ ।

‘कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुन्छ’, पुरीले अगाडि भनेका छन्, ‘सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न महासंघ आग्रह पनि गर्दछ ।’