काठमाडौं- निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित भएका कृष्णमान प्रधानले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिँदै बदनाम गर्ने प्रयास भएको गुनासो गरेका छन् ।

संसदीय समितिले नाम अस्वीकृत गर्नुअघि नै उनले सोमबार निवेदन दिँदै आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् ।

नाम फिर्ता लिनका लागि दिइएको निवेदनमा दुष्प्रचारमाझ काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको उनले जनाएका छन् ।

‘मेराउपर निजी पारिवारिक एवम् सामाजिक जीवनमासमेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सकृयतापूर्वक लागेर चालिसौँ वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोमा म दुखित छु’, संसदीय सुनवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उनले भनेका छन् ।

उनले आफूविरूद्ध संगठित रूपमा लागेपछि झूटहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने महसुस गरेको जिकिर गरेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिसविरुद्ध यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्दिनँ, मैले निजउपर कुनै दर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दाबाहिर मेराउपर निजी पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर चालिसौँ वर्षको गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु । संगठित रूपमा लागेपछि झूटहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले मैले महसुस गरेको छु,’, उनले निवेदनमा भनेका छन् ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानले यौन शोषणमा परेको भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा चारवटा उजुरी परेका थिए । समितिका सदस्यहरू उनको नाम अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णयमा पुगेका थिए । प्रधान आफैँले आफ्नो नाम झिकेपछि समितिले अस्वीकृत गरिरहने बाटोतर्फ जानु परेन ।