काठमाडौं– दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई आगामी मे महिनामा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

दक्षिण अफ्रिकामा आगामी मे २९ अर्थात् २०८१ जेठ १६ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । सन् १९९४ यता पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचन सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिएको अल जजिराले जनाएको छ । 

दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो दल अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस (एएनसी) परित्याग गरेका पूर्व राष्ट्रपति जुमाले हालैमात्र नयाँ दल एमखोन्टो विसिज्वे (एमके) पार्टी खोल्नु भएको छ । सन् २०२१ मा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा केही समय जेलसजाय भोग्नु भएका जुमाले नयाँ दल खोलेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा पुनः प्रारम्भ गर्न चाहेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकी निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष मोसोथो मोप्याले पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी निर्णय भएको पुष्टि गरे। उनी विरुद्ध एक उजूरी परेको थियो, जसलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ, अध्यक्ष मोप्याले भने।

सन् १९९४ मा सत्तामा आएयता एएनसीले पहिलो पटक ५० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । अफ्रिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन कम्तिमा ५० प्रतिशत मत ल्याउनु पर्दछ । मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था तथा अत्यधिक भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेको एएनसीलाई जनमत हासिल गर्न निकै धौधौ परेको बताइन्छ । 

कुनै समय नेल्सन मण्डेलाले नेतृत्व गरेको एएनसीले यदि ५० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेको अवस्थामा पार्टीले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि जुमाको राष्ट्रपतीय कार्यकाल सन् २०१८ मा समाप्त भएको थियो । त्यसबखत जुमालाई हटाएर सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो ।

जुमालाई सन् २०२१ मा एक भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुन भनिए पनि उनी अनुपस्थित भएपछि १५ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो । उनलाई जेल सजाय भएपछि उनका समर्थकले देशव्यापी प्रदर्शन, हिंसा र लुटपाट मच्चाएका थिए । उक्त हिंसात्मक घटनामा ३५० जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । 

जुमालाई दुई महिनापछि औषधि उपचारका लागि भन्दै जेलमुक्त गरिएको थियो । तर माथिल्लो अदालतले जुमालाई जेलमुक्त गर्ने निर्णय सही नभएको भन्दै पुनः जेलमै राख्नुपर्ने सजाय सुनाएको थियो ।   

अहिले भने निर्वाचन आयोगले संविधानमा भएको एक प्रावधानका आधारमा जुमालाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार हुनबाट रोकेको छ । आयोगका अनुसार, दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई १२ महिनाभन्दा बढी समय जेलमा रहेको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति उठ्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

पूर्व राष्ट्रपति जुमामाथि उनी सन् १९९० को दशकमा उपराष्ट्रपति हुँदा भएको एक हतियार खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत अदालतमा विचाराधीन छ ।