काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरूले हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् । उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, पार्टी प्रवक्ता मनिषा झा लगायतका नेताले लामिछानेलाई भेटेका हुन् । 

उनीहरूले लामिछानेसँग भेटेर अनौपचारिक संवादमा आधारित रही केन्द्रीय समितिद्वारा सन्देश तयार पारेको बताएका छन् । 

सन्देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लामिछानेलाई अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको बताइएको छ । 

सन्देशमा भनिएको छ, ‘हिरासतबाहिर राखेर गर्न सकिने अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइएको छ । सत्ता सञ्चालकले प्रतिशोधको ज्वाला यसरी दन्काउँदै छन् कि उनीहरू सभापतिसँगै नागरिकमा जागेको आशा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको विश्वास निमोठ्न चाहन्छन् । प्रतिशोधविरुद्ध शान्तिपूर्वक ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूलाई दमन गरिएको छ । यो देश अब त्रासको ताप र छहारीमुनि बाँच्न सक्नेहरूका लागि मात्रै हो । हिरासतको जीवन सहज‌ कसैका लागि पनि सहज हुँदैन । तर, सभापतिसँगको हरेक भेटमा हामी सबैले महसुस गरेको एउटा कुरा के हो भने उहाँ हताश हुनुभएको छैन। राणा शासन मुर्दावाद भनेर यो देशमा जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द एवं विभिन्न कालखण्डका सङ्घर्षमा लड्नुभएका दर्जनौँ सहिदहरूको स्मरणले मलाई निष्ठाभाव‌ र निडर हुने ताकत दिएको छ। अनि तपाईँहरूले देश र विदेशबाट दिनुभएको माया र आशीर्वादले दरिलो मुटु । भनेर हरेक भेटमा उहाँले आफ्नो मनोबल उच्च राख्दै हामी सबैको हौसला बढाइराख्नुभएको छ । अनि भेट्न जाने सबै जनालाई  विश्वासका साथ रवि लामिछानेमाथि अन्याय भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएका र अवसरहरू गुम्ला भन्ने डर नराखी बोलिराख्नुभएका दलभित्र र दलबाहिर एवं देशभित्र र देशबाहिर रहनुभएका समस्त आदरणीय शुभेच्छुक आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई मनैदेखि आभारी रहेको कुरा पनि सुनाइदिन भन्नुभएको छ ।’ 

यस्तै सभापति निर्दोष रहेको बताउँदै रास्वपाले दशकौँदेखि ठग्ने वास्तविक ठगहरूलाई चिन्ने बेला आएको दाबी गरेको छ । 

पार्टीले अन्तिममा भनेको छ,  ‘५० औँ वर्ष राजनीति गर्दै आएकाहरूले यो समस्यालाई कहिल्यै गम्भीर भएर समाधान गर्ने प्रयास गरेनन् । गरिब जनताको बचत हिनामिनाले अहिले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएकाहरूलाई छुन्थ्यो भने सहकारीको समस्या धेरै पहिला नै समाधान भइसक्ने थियो होला ।  सुधार र नियमन भन्दै आठ वटा त सुधार आयोग नै बने तर पुराना दलको नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रमा कुनै सुधार भएन । बरु सहकारी ऐन २०७४ सम्म आइपुग्दा सहकारीको मूल अवधारणामै प्रहार गरियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र होइन सबैलाई थाहा छ भनिएका सहकारीसँग रवि लामिछानेको कुनै सम्बन्ध थिएन र छैन, न पदाधिकारी थिए न  सदस्य‌ न कर्मचारी न  ऋणी नै । यो तथ्य संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ ।  ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदनले भन्छ ९ सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन । दुःख गरेर दैनिक १० र २० रुपैंया जम्मा गर्नुभएका देशैभरका तमाम सहकारी पीडितको न्यायको मागमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सधैँ ऐक्यबद्धता रहनेछ । तर, पीडितका समस्यालाई यसरी नै राजनीतिकरण गरेर व्यक्तिगत प्रतिशोधको औजार बनाइँदै लगिने हो भने समस्या समाधानतर्फ होइन विकराल बन्नेछ । यी र यस्ता समस्या दशकौँदेखि यो देशमा जकडिएको दलीयकरणको दुष्चक्रको एउटा उपक्रम मात्र हो भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छैन ‌र यी सबै समस्याको समाधान गर्न नै हामी राजनीतिमा आएका हौं । यो लडाई जति तपाईंको हो,  हाम्रो पनि हो । सहकारी पीडित देशैभरका तमाम आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ, तपाईंहरुलाई दशकौँदेखि ठग्ने वास्तविक ठगहरूलाई चिन्ने बेला भएको छ । बचत फिर्तासँगै उनीहरूसँग जवाफ पनि माग्ने बेला हो यो ।’