धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक, कर्मचारीको बढुवाको पक्षमा उच्चअदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ । यसअघि बढुवा प्रक्रिया विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले बुधबार दुई पक्षबीच छलफल गराएको थियो । 

छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको ठहर गर्दै रोकिएको शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलाएको हो ।

बीपी प्रतिष्ठानमा बढुवाको विषयमा २५ दिनदेखि शिक्षक, कर्मचारीहरू भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा छन् । कामु उपकुलपति प्रा.डा प्रल्हाद कार्की र शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजबीच कुनै सहमति हुन नसक्दा बीपी प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो ।

बढुवा प्रक्रिया विरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले बुधबार आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित एवं आवधिकरुपमा गरिने आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी कारबाहीलाई रोक्न सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने जनाएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ , ‘स्थायीरुपमा कार्यरत रहने जनशक्तिले आफ्नो वृत्ति विकासका सन्दर्भमा बढुवा हुने चाहना गर्नुलाई वैद्य अपेक्षाको रुपमा लिनुपर्ने र संस्थाले पनि जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरी संगठनात्मक काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिई संस्थाको  लक्ष हासिल गर्नुपर्ने हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड एवं प्रकृया पुरा गरेर नियमित एवं आवधिक रुपमा गरिने आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी कारवाहीलाई रोक्न सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन ।’

प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को नियम १२ (३) ले प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी अधिकार उपकुलपतिको अध्यक्षतामा गठित छनोट समितिलाई दिएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालतले आन्तरिक बढुवा, स्तरवृद्धिबाहेक रिक्त रहेको दरबन्दीमा शुरु भर्ना वा स्थायी नियुक्ति गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली, स्वीकृत नीति, मापदण्ड एवं लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुने गरि तथा लोक सेवा आयोगको सहभागिता नगराई नयाँ भर्ना वा नियुक्ति नगर्न, नगराउन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालतले आदेशमा बीपी प्रतिष्ठानको जनशक्ति व्यवस्थापन र पदपुर्तीको विषयबारे पनि उठान गर्दै  कुल दरबन्दी ३ हजार ३ सय  १९ रहेकोमा १ हजार ५ सय ३ पद रिक्त रहेको पनि सम्झाएको छ । हाल प्रतिष्ठानमा १ हजार ८ सय १६ जना कार्यरत छन् । ती मध्ये ७ सय ६६ जना कर्मचारी र शिक्षक चिकित्सकको बढुवा रोकिएको हो ।

तीमध्ये सात वर्षअघि सिनियर रेजिडेन्ट, एसिस्टेण्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र एडिशनल प्रोफेसरमा नियुक्त भएका १ सय ७८ जना शिक्षक चिकित्सक पुरानै पदमा कार्यरत रहँदा वृत्ति विकास हुन सकेको छैन । उता कर्मचारी तर्फ १५ वर्षदेखि बढुवा हुन सकेको छैन ।

उच्च अदालतको आदेशबारे बीपी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले भने, ‘उच्च अदालतको आदेशले बीपी प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रकृया अगाडि बढाउदा हुन्छ भन्ने देखाएको छ । अन्य नयाँ स्थायी नियुक्ति नगर्नु, तर गर्नु परेमा प्रचलित ऐन नियमावली, स्वीकृत नीति, मापदण्डको आधारमा लोकसेवा आयोगलाई सहभागी गराएर मात्र गर्नु भन्ने हो ।’ 

 उनले उक्त आदेश पत्र कार्यान्वयनका लागि विहीबार नै कामु उपकुलपति प्राडा कार्कीलाई उपलब्ध गराइसकेको बताए । उनले भने, ‘अब कामु उपकुलपतिज्यूले बाँकी कार्यान्वयनका पक्षमा निर्णय गर्ने दायित्व हो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार  शिक्षक कल्याण समाज, कर्मचारी कल्याण समाजका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरी अगाडि बढ्ने जिम्मा उहाँको हो ।’

उच्च अदालतको आदेशपछि कामु उपकुलपति प्रा.डा कार्कीलाई सम्पर्क गर्दा उपलब्ध हुन सकेनन् ।