लमजुङ– राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङले मध्यनेपालका भूमिहीन नागरिकहरूलाई निस्सा वितरण गरेको छ । मध्यनेपाल नगरपालिकाअन्तर्गत जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएकाहरुमध्ये वडा नम्वर १ देखि ५ सम्मका नागरिकहरुलाई अभिमुखिकरणसहित निस्सा वितरण गरेको हो । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीको विशेष उपस्थितिमा मध्यनेपाल–२, सोतीपसलमा एक कार्यक्रम गरि सम्बन्धित परिवारलाई अभिमुखीकरणसहित निस्सा वितरण भएको हो । मध्यनेपाल नगरपालिकाअन्तर्गत पाँचवटा वडाबाट आएको निवेदनअनुसार निस्सा वितरण गरिएको र अन्य वडाहरूमा निवेदन अद्यावधिककै क्रममा रहेकोले जेठ २५ भित्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

आयोगले यसअघि अव्यवस्थित बसोबास भएका, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी तिन प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाईमार्फत निवेदन संकलन गरिए पनि लालपुर्जा प्राप्तीका प्रावधानहरुबारे बुझाई कम भएकोले अभिमुखिकरण समेत गरीएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग लमजुङका अनुसार मध्यनेपाल–१ मा भूमिहीन दलित एकजना र भूमिहीन सुकुम्बासी दुईजनालाई निस्सा वितरण भएको छ । त्यसैगरी वडा नम्वर ३ मा भूमिहीन दलित एकजना र अव्यवस्थीत बसोबासी आठ जनालाई निस्सा वितरण भएको छ । त्यसैगरी वडा नम्वर ४ मा भूमिहीन दलित तीनजना, सुकुम्बासी चारजना र अव्यवस्थीत बसोबासी नौजनालाई निस्सा वितरण भएको छ भने वडा नम्वर ५ मा अव्यवस्थीत बसोबासी चारजनालाई निस्सा वितरण भएको छ । 

जग्गा प्राप्तिका लागि वडा नम्बर २ मा कुनै पनि निवेदन नपरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङले जनाएको छ । मध्यनेपाल–१ मा पनि अव्यवस्थित बसोबासीमा निवेदन परेको छैन भने वडा नम्बर ३ मा भूमिहीन सुकुम्बासीमा निवेदन परेको छैन । त्यस्तै वडा नम्बर ५ मा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीमा कुनै पनि निवेदन नपरेको समितिले जनाएको छ । 

मध्यनेपाल–२ का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको निस्सा वितरण कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेशकुमार पाण्डे, राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङको सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय प्रमुख हेलिना श्रेष्ठ, मध्यनेपाल नगर प्रवक्ता एवं वडा नम्वर १० का अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सुदिप थापा, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष केशव न्यौपाने, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष ओमविर गुरुङ लगायत कार्यपालिका सदस्यहरू एवं अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

सुकुम्बासीहरुको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम अघिल्लो सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम सुरु भएसँगै १२ सय बढि निवेदन परेका थिए ।

सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते सो आयोग खारेज भएको थियो । वर्तमान सरकारले सोहि समस्या समाधानका निम्ती पुनः राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको हो । आयोगलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।