काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन । आज राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री सिंहले जाजरकोट भूकम्पले असर गरेका जिल्लाका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेको हुन ।

मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कर्जा निष्क्रिय भएपनि त्यसलाई निष्क्रिय कर्जामा गणना नगर्न पनि अनुरोध गरे । भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको, व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको र आर्थिक गतिविधि समेत नभएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकले विभिन्न बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज बुझाउने भाका कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि मन्त्री सिंहले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे ।

उनले यी सबै कुराको व्यवस्था, नीतिगत निर्णय जे गर्नुपर्ने हो यही पुस मसान्तभित्र गरिसक्न गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन । मन्त्री सिंहले पुनर्निर्माणका बेला सगोल परिवारमा बसिरहेकाहरूलाई समस्या हुन सक्ने भन्दै घरधुरीका आधारमा नभई परिवार संख्यामा आधारमा सहुलियत दरमा घरकर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रममा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको, कर्णाली समृद्धिका लागि डेढ अर्ब रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री सिंहले कर्णालीको वित्तीय विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहयोग र योगदान गर्नुपर्ने बताए ।

भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज बुझाउने समयावधि थप्ने विषयमा सकारात्मक रहेको भने । यस विषयमा आफूले छलफल समेत चलाएको जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीको तर्फबाट गर्न सकिनेसम्मको सहुलियतका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताएका थिए ।

परिवार संख्याका आधारमा सहुलियत कर्जा दिने विषयमा पनि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने गभर्नर अधिकारीले जनाए । गभर्नर अधिकारीले सरकारसँग थप छलफल गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको वित्तीय सहजताका लागि काम गर्ने बताए ।

साथै, हालै बसेको बोर्ड बैठकले भूकम्प प्रभावितहरूलाई घरकर्जास्वरुप २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा दिने र बैंकहरूले सीआरएस पनि बढी जारी गर्न सक्ने निर्णय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।