काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकभरका सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापनको काम क्रमबद्धरुपमा भइरहेको बताएकी छिन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै यनले कमैया, कमलरीलगायतका विषयको सम्बोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइने बताइन् । यस कार्यकालाई सबै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनबेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रष्ट पारिन् ।

उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संसोधनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिइन् । बैठकमा सांसदहरुले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री चौधरीले सहकारी विभागमार्फत कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने कार्य भइरहेको र यसको समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् ।