हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौँ, हो ? जहाँ नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको हक हुन्छ ।

तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त हक र अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरेको छ । नागरिकको बोली दबाएर निरंकुश शासन लाद्न सुरु गरेको छ ।

कसरी ? एकपटक घटनाक्रमलाई केलाऔँ, आजभन्दा सात दिनअघि ७ चैतमा काठमाडौंको बानेश्वरमा ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा कार्यक्रम भइरहेको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता थिए, यो देशका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । त्यही समारोहका बीचबाट तीन जना युवालाई प्रचण्ड सरकारको गृह प्रशासनले नियन्त्रणमा लियो ।

सोलुखुम्बुका २३ वर्षका उद्धव बस्नेत, बागलुङका ३० वर्षका सोम शर्मा र बझाङका १८ वर्षका विप्लव खड्कालाई प्रहरीले आफ्नो भ्यानमा हाल्यो । कारण एउटै थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध बोल्नु ।

‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलेको’ भन्दै तीन युवालाई राज्य प्रशासनका अधिकारीले नियन्त्रणमा मात्रै लिएनन्, हातमा बाँधेर, मुखमा बुजो लगाएर आफ्नो अड्डातिर लगे । जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र प्रशासन यतिमै रोकिएन । प्रचण्डविरुद्ध बोलेको भनेर १२ चैतमा जरिवाना माग्यो । त्यही जरिवाना तिर्न नसक्दा ती युवाहरुलाई सोमबार प्रहरीले कारागार पठाएको छ । जुन कदम संविधान, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध छ ।

संविधान र कानूनमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्तिको हकविरुद्ध छ । यस्तो काम श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट हुन्थ्यो कि आज प्रचण्ड सरकारबाट भएको छ ।

संविधानमा बुझिने भाषामा लेखिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ।’ आज त्यहीँ हकमा नागरिकले प्रश्न गर्दा थुनिनुपर्ने ? राज्य प्रशासनबाट यातना सहनुपर्ने ? जेल जानुपर्ने ? आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्रविरुद्ध यो सरकार छ भनेर जनताले बुझ्ने छन् । र, जनता सडकमा उत्रिने छन् ।