भैरहवा – द्वन्द्वकालमा बन्द भएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापन नहुँदा रुपन्देहीमा भारतबाट अवैधरुपमा सामान आयात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यसबाट राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित बनेको छ।

रुपन्देहीका सात भन्सारमध्ये एउटा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छ। छवटा छोटी भन्सार अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वकालमा बन्द भएका यी भन्सार सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयलाई पनि मर्का परेको छ लाखौँ रुपैयाँको राजस्व चुहावट भइरहेको छ। रोहिणी गाउँपालिका–२ स्थित अमवा भन्सार कार्यालय चााडो सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ। भन्सार कार्यालय नहुँदा बेलहिया पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

साविकमा भैरहवा भन्सार कार्यालयअन्तर्गत नै नवलपरासीका पाँचवटै छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन्। महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालय हाल स्तरोन्नति भई मुख्य भन्सार कार्यालयमा परिणत भएको छ। नवलपरासीमा सबै छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि रुपन्देहीमा एउटा मात्र सञ्चालन छ।

रोहिणी गाउँपालिकामै पर्ने बुची बरवा छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ। रुपन्देहीमा केही समय सञ्चालनमा आएको थुम्हवा पिपरहवा छोटी भन्सार पनि हाल बन्द छ। जिल्लामा बुची बरवा, अमवा, पक्लिहवा, बेथरी, मन्झरिया, थुम्हवा पिपरहवा र लुम्बिनी छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएका थिए। कर्मचारी अभावका कारण छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न नसकिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मनिराम पौडेलले जानकारी दिए। “सीमामा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन भारतमा पनि सोहीअनुसारको भन्सार कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ”, उनी भन्छन्।

सुरु सुरुमा भारतबाट आउने नाकामा सहजताका लागि छोटी भन्सार स्थापना गरिएका थिए। छोटी भन्सार कार्यालयका नाममा रहेको सम्पति क्रमशः सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउट पोष्ट कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए। बन्द रहेको छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनद गर्न रोहिणी गाउँपालिकाले पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। रोहिणीका पूर्वअध्यक्ष सनोजकुमार यादव भन्सार नहुँदा सो स्थानबाट ठूलो परिमाणमा तस्करी हुँदै आएको बताउँछन्।

भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कार्यालयले रु ९९ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु एक खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख राजस्व असुल भएको थियो। आव २०७८-७९ मा रु एक खर्ब २७ अर्ब ४२ करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा रु एक खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

चालु आवको पुससम्म रु ७३ अर्ब ५४ करोड १९ लाख राजस्वको लक्ष्य राखेकामा रु ३५ अर्ब ४४ करोड २२ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको पौडेलले बताए।