काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटो छरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिने जनाइएको हो ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेश गरिने र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेश गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ । “तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगतरूपमा दिने क्रमिक सुझाव कार्यान्वयन गरिने छ ।”

सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका सेवा समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिने र जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाइने प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने उल्लेख छ ।