पोखरा – गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घ सरकारले बजेटमार्फत साना योजना विनियोजन गरी प्रदेशमा पठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अग्रिम जानकारी गराउँदा पनि सङ्घ सरकारले बजेटमार्फत एक लाखसम्मका योजना बनाएर प्रदेशमा पठाएको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ मुनिका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

बिहिबार नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा मुनीका योजना एक सय भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रभावहीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य नहुने बताए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने पनि भन्ने तर ठूला योजना सङ्घमै राख्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘कम बजेटका योजना कि स्थानीय तहमा पठाइदिनुपछि होइन भने सङ्घमै राख्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले सडक पूर्वाधारमा ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका योजना  खानेपानी तथा सिँचाइको हकमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका योजना नल्याउने स्पष्ट पारे ।

‘करोडौँका योजनामा पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएर अलपत्र पार्ने काम गण्डकी सरकारले गर्दैन, बजेट खर्च गरिसकेपछि सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसको तत्काल जनताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने, ऋण उठाउन पनि १२ प्रतिशतको सीमा तोकिदिने, विनियोजित बजेट पनि अन्तिममा आएर काटिदिने जस्ता सङ्घ सरकारको क्रियाकलापले वित्तीय सङ्घीयता बलियो नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको बुझाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नगर विकास कोषलाई चाँडो पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सरकारको वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सङ्घ सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले मुलुकभरका ९० नगरपालिकामा दिगो आयमूलक पूर्वाधार र एक सय १० भन्दा धेरै स्थानमा खानेपानीको योजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय सरकारलाई ऋण र अनुदानको सम्मिश्रणबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा प्राविधिक एवं आर्थिक सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले कोषको पुनर्संरचनाका लागि रणनीतिक पत्र स्वीकृत भएर कानून बन्ने अन्तिम तयारीमा रहिरहँदा कोष ‘अटोनोमस’ हुनेमा आशङ्का रहेको भनाइ राखे।

कार्यक्रममा नगर विकास कोषका सदस्य हिक्मतजङ्ग कार्की, पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्य, पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशिल ज्ञवालीलगायतले ऋण र अनुदान लिने अन्य विकल्प नभएका पालिकाले कोषमार्फत लगानी भित्र्याएर जनअपेक्षा अनुरूप विकासको गति बढाउन सुझाव दिए ।