काठमाडौँ- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नीलहिरा समाजले पोखरामा शुक्रबार आयोजना गरेको प्रदेश सरकारसँग नीतिगत संवाद अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारबाट समान व्यवहार तथा पहिचान पाउन नसकिएको बताएका हुन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सहि तथ्यांक नहुँदा आरक्षणको अधिकार, राष्ट्रिय बजेट विनियोजनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरमा समेटिन नसकेको समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको भनाइ छ।

‘अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकृत हुन सकेमा धेरै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो’ उनले भनिन्, ‘गाँस बासकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ, तर अबको संविधानको विचार र मुद्दा फराकिलो हुनुका साथै सामाज पनि परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति नै कमजोर भएको र समाजले सहजै स्वीकार्ने अवस्था नरहेको ढकालले बताइन् । संविधान बनेको ८ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा राजनीतिक दलहरू सधैँ अनुदार देखिएको उनको गुनासो छ ।

समाजका अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले २०७८ को गणनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक बढ्ने बताउँछिन् । जनगणना फाराममा लिंगको छनोट गर्दा पुरुष र महिला मात्र होइन अन्य पनि उल्लेख गरिएको थियो,’ उनले भनिन् ‘जागरण र चेतनाका हिसाबले हामी १० वर्षअघिको स्थितिबाट धेरै अघि बढिसकेका छौँ,’ आफ्नो पहिचानका बारेमा खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छ जसले सहि तथ्यांक आउने छ।’

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष केशु भुजेलले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पहुँच स्थानीय तहबाटै भएमा मात्र केन्द्रीय तहमा पुग्न सहज हुने औंल्याएकी थिइन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाका बारेमा सोच्नै पर्ने बेला भएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी अन्तर्गतको सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत देवी शर्माले उल्लेख गरिन् । नयाँ कार्ययोजनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र आवश्यकता समावेश गर्ने शर्माले प्रतिबद्धता जनाइन् ।

कानूनका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका प्रतिनिधि रामप्रसाद वाग्लेले बताए । व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग गर्न सधै तत्पर रहने तथा कानून सच्याउन समेत पहल गर्ने उनले बताए ।