काठमाडौँ– प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले ब्रिटिस–गोर्खा बनेको समयदेखि अहिलेसम्मका नेपाली शासकहरुका कारण ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू अन्यायमा परेको बताएका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान युके/नेपाल (बीजीएनसीसीसी)ले शुक्रबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको ‘नागरिकता निरन्तरता किन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले ब्रिटिस–गोर्खा तत्कालीन आवश्यकता र राज्यस्तरको सम्झौता अनुसार बनेकाले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए ।

प्रा.डा. केसीले एनआरएनए र गोर्खाहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा एउटै दृष्टिले हेर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘तत्कालीन राज्यसत्ताका आवश्यकताले दुई देशबीचको सन्धिअनुरूप बनेकाले सरकारले ब्रिटिस–गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

प्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाङले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई विगतदेखि वर्तमान शासकहरुले उच्च सम्मानित दर्जामा राख्नुको साटो अपहेलना गरेको आरोप लगाए ।

उनले नेपालीहरूलाई किनबेचको साधनको रुपमा व्यवहार गरेर अहिले नागरिकताबाट च्युत गर्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव समेत रहेका माबोहाङले विभिन्न पार्टीका भातृ संगठन बन्ने भन्दा पनि आफ्नो मुद्दालाई बोक्ने पार्टीमा सबै एकजुट हुन सुझाव दिए ।

आयोजक संस्था (विजीएनसीसीसी–युके/नेपाल)का संयोजक सुनबहादुर तामाङले गोर्खाहरूलाई नेपाल सरकारले अरु एनआरएनए सरह व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । उनले नागरिकताबाट बञ्चित गरिए देशलाई ठूलो क्षति मात्रै नभएर गोर्खाहरु कुनैपनि समयमा राज्य बिहीन हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

आफूहरूलाई बेलायत सरकारले सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिएर विभेद गरेको बताउँदै उनले नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।

ब्रिटिस–गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले पुरानादेखि अहिलेका शासकहरुले आफूहरूलाई न्याय दिनेभन्दा ‘राष्ट्र बेच्ने र ब्रिटेन किन्ने’ घृणित सोच र व्यवहार जारी राखेको आरोप लगाए ।

ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल संयोजक भिमबहादुर लिम्बु तावाले राजादेखि वर्तमान शासकहरुले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई बस्तु जस्तै बिक्री गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेको आरोप लगाए ।