काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय निकायमा चालु शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै चालु शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको हो ।

‘संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटका विभिन्न खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुनेगरी २० प्रतिशत कटौती गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्टि संशोधन गर्नुपर्नेछ । साथै आवश्यकताअनुसार कट्टा गरिएका शीर्षकमा भएको सुरु विनियोजन र स्वीकृत कार्यक्रम-क्रियाकलापको परिमाण र उक्त रकमको समायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’,  परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करिब  साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असूली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय-निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहमा पनि यी शीर्षकका खर्च कटौतीका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।