लुम्बिनी– रूपन्देहीका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनको नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल असुल गर्न गरेको ताकेताप्रति गुनासो गरेका छन् । 

उद्योगीले आफूहरुको माग र उपभोग पनि नगरेको विद्युत् लाइनको सेवा बापतको महसुल असुल गर्न गरिएको ताकेताप्रति गुनासो गरेका हुन् । 

उद्योगीहरूको साझा व्यावसायिक संस्था रूपन्देही उद्योग सङ्घले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले माग नै नगरेको विद्युत लाइनका बारेमा कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको बताए ।

भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रङ्कलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीले उपभोग नै नगरेको लाइनको महसुल तिर्न नसकिने बताए ।

उनले २०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पुर्‍याइएको जनाउँदै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने जानकारी दिए । 

रूपन्देही उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको बताए ।

‘उद्योगीले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर  प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोबल गिरेको छ’, उनले भने, ‘बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले चार वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।’

समस्या समाधानका लागि विगतमा सङ्घबाट पहल भई मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँ मिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेर पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सो उपरको जरिवाना २०८० भदौ मसान्तभित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगी आन्दोलित भएको अध्यक्ष पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रङ्क लाइन सरहको महसुल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर रूपन्देहीका उद्योगले त्यस खालको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको उनको भनाइ छ ।