काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कानून मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठककका निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री कुमार खड्काले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यदलको सदस्यद्वयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् छ । कार्यदललाई गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो विषय यकिन गर्ने, नेपाल सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानूनी प्रावधानलाई आधार बनाई कानून मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले मात्रै नभई प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पनि पाउने बताउँदै मन्त्री खड्काले ककसलाई के–के सुविधा दिने भन्ने यकिनपछि कानूनमा उल्लेख गरिने जानकारी दिए । आफूहरूले सुविधाभन्दा पनि सुरक्षालाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता खड्काले भने, “सुविधाभन्दा पनि सुरक्षासम्बन्धी कुरा हो । पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, पूर्वसभामुख भइसकेपछि उहाँहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने हो–होइन भनेर आउँछ । दिनुपर्ने हो भने के–के दिनुपर्ने हो त्यसमा चर्चा हुन्छ ।”

सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको र गत वर्षको भन्दा बजेट आकारमा बढ्ने उनले जानकारी दिए ।