काठमाडाैँ – महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ।

शनिबारको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमालेले फरक मत राखेका हुन् । एमालेको फरक मतका बाबजुत महाभियोग समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म होल्ड गरिएको र सिफारिस समितिलाई काम गर्न ३ महिना नदिइको भन्दै प्रश्न उठाए पनि समितिमा उचित जवाफ नआएपछि फरकमत राखिएको बताएका छन् । उनले महाभियोगका लागि प्रमाणहरू संकलन हुन नसकेको भन्दै सत्ता पक्षले यसलाई खेलाचीका रुपमा लिएको बताए ।