काठमाडौं- अफगानिस्तानमा शासन चलाइरहेको तालिबानले त्यहाँको मानव अधिकार आयोगलाई विघटन गरिदिएको छ ।

अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको गम्भीर अवस्थाको बारेमा बढ्दो चिन्ताको बीचमा तालिवानले मानव अधिकार आयोगलाई विघटन गरेको हो । 

अधिकारकर्मीहरूले यस निर्णयको निन्दा गरेका छन् । ‘मानव अधिकार आयोग भएको अफगानिस्तानको सम्झना गरौँ । यो पूर्ण थिएन… यी संस्थाहरू कहिल्यै (पूर्ण) छैनन्… तर कतै जान, मद्दत माग्न र न्यायको माग गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । देश यसरी नै पछाडि जान्छ’ ह्युमन राइट्स वाचमा एसोसिएट महिला अधिकार निर्देशक र पूर्व वरिष्ठ अफगानिस्तान अनुसन्धानकर्ता हेदर बारले भने ।

‘ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनमा यसअघि अप्रिलमा १२० सदस्य राष्ट्रहरू थिए तर उनीहरूले अब अफगानिस्तानलाई हटाउन आवश्यक छ’ उनले थपे ।

यो बैठक अफगानिस्तानलाई असर गर्ने विभिन्न मुद्दाहरूको पृष्ठभूमिमा भएको हो । पछिल्ला केही हप्ताहरूमा दर्जनौं देशहरूले अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूको मानवअधिकारमा बढ्दै गएको प्रतिबन्धप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

गत साता विश्वका सबैभन्दा ठूला ७ अर्थतन्त्रहरूको समूह जी ७ का विदेश मन्त्रीहरूले अफगानिस्तानमा महिलाहरूले सार्वजनिक स्थलमा अनुहार छोप्नुपर्ने नियम लागू गर्ने तालिबानको हालैको आदेशको निन्दा गरेका थिए ।

उनीहरूले समाजमा पूर्ण, समान रूपमा र अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आधा जनसङ्ख्याको क्षमतालाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्ने बढ्दो प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गर्ने निर्णयको निन्दा गरेका थिए ।

‘हामी, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका जी ७ का विदेश मन्त्रीहरू र युरोपेली संघका उच्च प्रतिनिधिहरूले कडा विरोध व्यक्त गर्दछौँ र अधिकारहरूमा लगाइएको बढ्दो प्रतिबन्धहरूको निन्दा गर्दछौँ ।’ जी ७ देशहरूले भनेका छन् ।