जनकपुरधाम- प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध धर्नामा बसेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित प्रदेशका मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्राङगमा आइतबार साढे ११ बजेदेखि धर्नामा बसेका हुन् । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आइतबारदेखि एक सप्ताहसम्म दैनिक दुई घण्टा ११ देखि दिउँसो १ बजेसम्म  प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सांसद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।

धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि कुनै सुनवाइ नभएकोले आफूहरू धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताए ।

संविधानको अनुसूची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय सरकार चासो नलिँदा दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना कार्यक्रम गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५ वर्ष हुन लागेको छ, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिब करिब १ वर्ष नै भयो । तर, संघीय सरकारले यो विषयमा चासो लिन सकेनन् । त्यसकारण हामी संघीय सरकारलाई एक पुनः यो विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न धर्ना दिएका हौँ ।’

एक प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ चुनावलाई लक्षित गरी यो आन्दोलन गरिएको होइन । प्रहरी समायोजन भए पनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छन्, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । यो आम प्रदेशवासीको चासोको विषय पनि हो ।’