काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका अनशनरत विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले तीन महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीका लागि पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न कलेजलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताइन् । उनले तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

घर्तीले मेडिकल कलेजले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे तापनि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताइन् ।

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

उनले कलेजको एमबीबीएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले आगामी बोर्ड बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले मानसिक त्रास नहुने गरी पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र गलत काम गर्ने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कलेजमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफूहरूसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि तीन महिनादेखि पठनपाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका दिए । आयोगले उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार रुर्पयाँ तोकेको छ । तर आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको कलेजमाथि आरोप छ ।