काठमाडौं – बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिन तत्काल हदम्याद नहट्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन नसकिने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बन्दीले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई उक्त घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने बताएका हुन् ।

बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको बताउँदै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए । सो घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेबित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धी प्रधानलाई हरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री बन्दीले उल्लेख गरे।

‘विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ हेरौंला, अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर सरोकारवालाहरुसँगको छलफल ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसका निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ,’ उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आउने बित्तिकै त्यो विषयमा छलफल गरेर कानुनमा सुधार गरिनेछ।’

मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएका छन् ।