काठमाडौँ– सरकारले अनलाइन टिभी सञ्चालनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरेर इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटमार्फत् सञ्चालन हुने अनलाइन टिभीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन गर्दै मन्त्रालयले यो व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि ५ लाख शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

यसअघि अनलाइन च्यानलका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।

‘इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारण गर्नुअघि यस नियमावलीबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने’ संशोधनमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय अनलाइन टिभी तथा युट्युब च्यानलमा प्रशारित सामाग्रीप्रति जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभी तथा युट्युब च्यानलहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो ।

संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) ले ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत् आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

यो परिभाषाले अनलाइन टिभीका साथै युट्युब च्यानलहरूलाई पनि समेटेको छ ।

नियमावलीले सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।