काठमाडौँ – प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्दा विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । सुनुवाइका लागि रिटको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेको थियो । तर, उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर गत बिहीबार डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगबाट वरिष्ठता प्रमाणित हुने लिखित विवरणपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । रिटमा उनीहरूले कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन्।

उनीहरूले सर्वोच्च जानुअघि बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए। समितिले कैफियत नदेखिएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि गत बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा सिफारिस भएका वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरूलाई गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । वरीयतामा भने पन्त तेस्रो, सिंह छैटौँ र धानुक आठौँमा थिए। पाण्डे नेतृत्वको समितिले वरियता मिचेर कनिष्ट डीआईजीहरूलाई एआईजी बनाएपछि उनीहरू बढुवा समिति हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन्।