काठमाडौँ– देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संसद् छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने राय दिएको छ ।

अधिवक्ता श्रीकान्त वराल गत भदौ ४ गते सर्वोच्चमा नेकपा (एस) को दर्ता बदर गर्न र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ ।

अधिवक्ता वरालले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सनाखत गरेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेकोमा सो बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।