विराटनगर– प्रदेश नं १ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले आज पारित गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ (लिम्बू)ले सो विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए ।

सो प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेशको करको दायरा सीमित रहेको जनाउँदै करको दायरा बढाउन खोज एवं अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान समिति बनाउने जानकारी दिए । उनले केन्द्रको अनुदानमा मात्र टिक्न नसकिने भएकाले समितिको खोज र अनुसन्धानबाट आउने सिफारिसलाई प्रदेश सरकारले लागू गर्नेमा जोड दिए ।

सो अघि प्रस्तावमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले केन्द्रको मातहतमा प्रदेश सरकार कहिलेसम्म सञ्चालन हुने भन्दै सरकारले आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।