काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न माग सम्बन्धी विचाराधीन रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखसँग मागिएको लिखित कारणको जवाफ आइसकेपछि आजदेखि सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मिरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको हो । निवेदक र विपक्षीलाई १५–१५ घण्टाको समय तोकिएको छ भने एमिकस क्युरीले २ घण्टा समय पाउने तय भएको छ ।

निवेदनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस थालेका छन् ।  उनीपछि गोविन्द शर्मा बन्दी,महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन् ।

बहसका लागि खातीले २० मिनेट,बन्दीले ४० मिनेट, यादवले ३० मिनेट, कार्कीले १ घण्टा र शम्भु थापाले १ घण्टा ३० मिनेट समय  पाएका छन् । आज संवैधानिक इजलासमा ४ घण्टा उनीहरूले नै बहस गर्ने तय भएको छ ।

बिहीवार निवेदककै तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ ।

सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहमहान्यायधिवक्ता,नायब महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गरेर पनि रिट दायर भएका छन् ।

यी रिटहरूमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग संवैधानिक इजालासले अस्वीकार गरेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको थियो । यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि दाबी पेश भएको र केही सांसदहरूको हस्ताक्षर दुवैतर्फ रहेको जनाउँदै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको निर्णय सुनाएकी थिइन् ।

लगत्तै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यिनै कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।