काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमारप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा हुन लागेको हो। आज दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएका ६ वटा रिटको न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत जेठ २५ गते विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसबारे आज दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले के गर्ने भनेर फैसला गर्नेछ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता (जेठ २१ र जेठ २८ मा) दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको बैधता रहने छैन ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि पार्टी गरेको कारवाहीलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि त्यसमा एमालेले गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा पनि आझै सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेले आइतबार भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको छ ।

एमालेले नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई कारबाही गरेको थियो ।