काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखविरूद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा जारी छ ।

माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा सभामुखको भूमिका र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै ओलीले आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा जारी छ।

जारी बहसमा अधिवक्ताहरु बाबुराम दाहाल, रमेश वडाल,  महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराई लगायतले एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैर कानुनी भएको बताएका छन् । अधिवक्ता दाहालले केन्द्रीय सदस्यमा माधव पक्षको बहुमत नपुग्ने भएका कारण वैधानिकता पाउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।

कारवाही गरिएका १४ सांसदसमेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर नयाँ दल गठन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि २९ गतेका लागि पेसी तोकिएको पनि हेर्न नभ्याइएको भन्दै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि नयाँ दल दर्ता भएपछि मात्रै सभामुखले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस गरेका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर एमालेले संसद बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएको छ ।