काठमाडौँ- नेकपा एमालेको नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष ५ बुँदे असहमति पत्र राखेका छन् ।

आज बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पुगेर नेपाल पक्षका सांसद सोम पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार र जीवनराम श्रेष्ठले असहमतिपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरु सो पक्षमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझाएका छन् ।

उनीहरूले बुझाएको पत्रमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नभई संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत र कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधानको धारा ४३ (ख) को ४ बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने कुरा स्मरण गराएको छ ।

यस्तै गरी अदालतको फैसला पश्चात् पार्टी विधानको धारा १४ (क) र (ख) को १, २, ३ बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्रै कुनैपनि निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रुपमा मनोनयन गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको विधान नभएको र सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पुनर्जीवित भएको स्थितिमा संसदीय दलको नयाँ विधान निर्माण गरी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नु माग नेपाल पक्षको छ ।

संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय वा संसद भवनमा हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

खनाल-नेपाल पक्षले बैठक बहिस्कार गरेपनि सांसद तथा नेपाल पक्षका नेता कृष्णभक्त पोखरेल एमाले संसदीय दलको बैठकमा पुगेका छन् । उनी यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर थिए । पोखरेलले नेपालहरुले पार्टी फुटाउन लागेकाले उनीहरुलाई छोडेर आफू बैठकमा आएको बताएका छन् ।

के छ असहमति पत्रमा