काठमाडौँ-  सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीले रिट दायर गरेका हुन् ।

६ वटै रिटमा संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । अध्यादेशको विषय संवैधानिक व्याख्याको भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने पनि माग गरिएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहालका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटै रिट निवेदनको पेसी भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।