काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहसको शुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानसभामा भएका छलफलहरु र त्यहाँ भएका सहमतिहरुको सम्पूर्ण अभिलेख संवैधानिक इजलासले झिकाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले प्रधिनिसभा विघटनका सम्बन्धमा संविधानसभामा भएका बहसहरु, तयार पारिएका अवधारण पत्र र सहमतिहरु यो संविधानको विघटन सम्बन्धी धारको व्याख्याका आधिकारिक स्रोत सामग्री भएको बताउँदै संवैधानिक इजलासले सो सामग्रीहरु झिकाउनुपर्ने बताएका हुन ।

‘संविधान निर्माताहरुको प्रतिनिधिसभा विघिटनको सम्बन्धमा के राय थियो ? त्यहाँ के बहस र छलफल भएको थियो ?  के सहमति कायम भएको थियो ? यो कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’, खबरहबसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘संविधानको व्याख्या भनेको संविधान निर्माताको मनसाय के थियो भन्ने कुरा अवाश्यक हुन्छ ।’

उनले भारत र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरुकाे दृष्टान्त दिँदै त्यहाँ संविधानसभाले संविधिान बनाएको बताउँदै संविधानको व्याख्याको दौरानमा सो सम्बन्धमा संविधान निर्माताको के विचार थियो भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण स्रोत सामग्रीको रुपमा लिइने गरेको बताए ।

तसर्थ यस सम्बन्धमा पनि संविधानसभामा भएका अभिलेख झिकाउन आदेश जरुरी रहेको उनले तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका थिए ।

आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताएका थिए ।

बहसमा भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए। उनीहरुले ‘संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार पुनर्स्थापनाको फैसला गरिपाऊँ’ भनी माग गरेका थिए।