काठमाडौँ- सरकारले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधनको तयारी गरेको छ। भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी बढेको र विदेशमा नेपालीहरु अलपत्र परेको भन्दै अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ ।

पछिल्लो समय म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, मानव तस्कर र अध्यागमन विभागका कर्मचारीकै सेटिङमा नेपालीहरु श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अलपत्र पर्ने र विदेशमा बेचिने गरेको भन्दै विभागले गृह मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्ताव पठाएको हो ।

अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिन चाहने व्यक्तिले कम्तीमा साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस र भिजिट भिसा बिमालाई पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै भिजिट भिसामा जान एलएलसी पास हुनैपर्ने नियम पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा केही बुँदाहरु थप्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारी हुने खाडीलगायत मुलुकमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दो रहेको बताउँदै महिलाहरुलाई पनि भिजिट भिसामा लगेर तस्करले विभिन्न देशहरुमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएकोले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न संशोधनको तयारी गरिएको बताए ।

एक्लै विदेश जाने महिलालाई वडा कार्यालय र परिवारको सहमति चाहिने

विभागले संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावमा विदेश जाने महिलाले वडाको सिफारिस र परिवारको सहमति अनिवार्य चाहिने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जाँदा अब वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने भएको छ।

त्यस्तै विभागले भिजिट भिसामा जानेले साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने भनी प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव भने विवादास्पद देखिएको छ ।

मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधी उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ। गृहको कानुन शाखामा आवश्यक छलफल भई कार्यविधि चाँडै लागू हुने विभागका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए।