काठमाडौँ– विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम असंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेबाट निस्कासित नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिनु असंवैधानिक भनेका हुन् ।

उनीहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।’

पाँच नेताले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने काम गर्नुका साथै एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकार्वाही गरेको समेत आरोप लगाइएको छ । लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत विपक्षी गठबन्धनले माग गरेको छ ।

बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न खोजेको भन्दै पाँच जना नेताले चुरे क्षेत्रको उत्खननले तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा भएको बताएका छन् ।

आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा कसैलाई फाइदा पुग्ने गरी निजी क्षेत्रले समेत आयात गर्ने व्यवस्था सच्याउन पनि विपक्षी गठबन्धनले माग गरेको छ ।