काठमाडौँ– संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन नगरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) टुंगिएको छ ।

आज बसेको फुलकोर्टले संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको रोस्टर परिमार्जन नगरी  नियमावली तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बार एशोसिएसनले उठाएको नियमावली संशोधन सम्बन्धी विषय बैठकमा उठे पनि तत्काल संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले नियमावली संशोधन भन्दा अहिले भएको रोष्टरबाटै विवादरहित रुपमा इजलास गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका सबै २० जना न्यायाधीशको बैठकले एक साताभित्र संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारबीच छलफल भएको हो ।

संविधानको धारा १३७ (१) अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरु चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

यसैगरी  भर्चुअलरुपमा भएको बैठकमा सबै न्यायाधीशले नियमावली संशोधन गर्न नपर्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि सहमत भएका हुन्।

बैठकले सर्वोच्च अदालतका काम काम कारवाही र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा यसअघिको बैठकका निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिरहेको र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध निकायहरुबाट जारी भएका आदेशहरुको निरन्तरता र विद्यमान अवस्थाको मूल्यांकनसमेतका आधारमा अदालतबाट सम्पादन हुने कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जेठ २१ गतेको फुल कोर्ट बैठकको निर्णय बमोजिम कारबाही र सेवाहरु निरन्तरता दिन निर्णय भएको छ ।

यस्ता छन् निर्णय