काठमाडौँ– निशर्त राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदको नियन्त्रणमा रहनेगरी संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमल थापाले पेस गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र पक्षधरसम्मलाई अटाउन नयाँ मोडलको संवैधानिक राजतन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रनितिनिधिहरूले गर्ने तथा संसदको परिधि र नियन्त्रणअन्तर्गत राष्ट्रियता र साँस्कृतिक एकताको प्रतीकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गर्नेछ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

यो कार्यपत्रमाथि राप्रपाको बन्दसत्रमा छलफल जारी छ । राप्रपाले राष्ट्रियता र साँस्कृतिक एकताको प्रतीकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको भन्दै सबैलाई अटाउन संसदको नियन्त्रणमा राजसंस्था जरूरी रहेको भनेको छ।

पार्टीको सिद्धान्त सम्वर्धनवाद भएको उल्लेख गर्दै थापाले पेस गरेको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘राप्रपा सम्वर्धनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले एक प्राचीन संस्थाको रुपमा राजसंस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै कायम राख्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्छ ।’

विगत १२ वर्षको राजनीतिक घटनाक्रम तथा राजनैतिक अभ्यासले समेत राजसंस्थाको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्राचीन संस्था भएको कारणले मात्र होइन नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक परिवेश एवं वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा राजासहितको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ,’ थापाले पेस गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाले कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन नसक्ने भन्दै कार्यपत्रमार्फत भनेको छ, ‘त्यसर्थ, राजादेखि माओवादीलगायतका सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास नै वर्तमान समयको आवश्यकता हो र त्यो सम्भव छ भन्ने राप्रपाको दृढ विश्वास छ ।’

नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाल वैधानिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरिएको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन एवं नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात नेपाल वैधानिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्य प्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ । त्यसर्थ, अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौतको साझा संस्था हुनेछ ।’