काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले फरक मत पेस गरेको छ ।

समितिबाट सोमबार बहुमतले पारित भएको विधेयकमा कांग्रेसले सातबुँदे फरक मत पेस गरेको हो । कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौला र अमरेशकुमार सिंहले लिखित फरक मत पेस गरेका हुन् ।

सांसद बडूका अनुसार निजामती विधेयकको परिभाषा खण्डमा नै कांग्रेसको फरक मत छ । उनले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई पनि संघीय सेवा अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरिएको बताए ।

त्यस्तै, संघीय सेवाको पदपूर्तिमा बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद हटाउनुपर्ने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिएका छन् ।

यसैगरी निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनबारे सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने, साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने र निजमती सेवा नियमावली, २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा यथावत हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।