काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले  अदालतको अनुमतिबिना कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न नदिन माग गर्दै विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

विधेयकमाथि शुक्रबार कांग्रेसका २२ जना सांसदले इन्टरसेप्सन गर्न पाउने प्रावधानमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले इन्टरसेप्सन मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले नभएर विभागले गर्नुपर्ने, तर त्यसका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू मीनेन्द्र रिजाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पद्मनारायण चौधरी, मीना सुब्बालगायत २२ सांसदले इन्टरसेप्सन गर्नुपरे अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

नेपालीको नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा इन्टरसेप्सनबारे भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सकिनेछ ।’

विधेयकमा भएको यो प्रावधानमाथि विमति जनाउँदै उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।