काठमाडौं- न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमा कायम गरी न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्नेलगायत २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्पन्न भएको छ ।

मङ्गलबार शुरु भएको दुई दिने सम्मेलनले आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको एक्लो प्रयास सम्भव नहुने हुनाले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलन समापनमा अवसरमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले छलफलका क्रममा आएका सुझावका आधारमा तयार पारिएको कार्यपत्र कार्यान्वयनमा अधिकतम प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले ऐन, कानून र नजिरले दिएको बाटोबाट न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर कार्यसम्पादन गर्दा व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिनेतर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गरे ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले तहगतरुपमा हुने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भूमिका तथा हामी आफ्नै अपेक्षा र सरोकारका विषयसमेत उठान भएकाले यसको कार्यान्वयनमा अगाडि बढिने बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतका प्रशासनिक नेतृत्वबाट यसको कार्यान्वयनलाई महत्वका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ शुरु भएको दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न पाँच व्यवस्थापकीय समसामयिक विषयमा कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारको उपस्थिति थियो ।