काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सुगौली सन्धिका आधारमा अहिले विवादित रहेको भूमि नेपालको रहेको र उच्चस्तरीय कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरेपछि संसदमा पेश गरेको संविधान संसाधन प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न केन्द्रिय समिति बैठक समेत बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

पदाधिकारी बैठकले कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै युद्धस्तरमा कार्य गर्न अपिल र माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकपछि कांग्रेसस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको ४ महिना र लक डाउन भएको २ महिना पूरा हुँदासम्म अझै पनि परिक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री नहुनु र क्वारेन्टाइनहरु नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न सरकारले नसक्नु सरकारको गैह्र जिम्मेवारी र असक्षमताका रूपमा बैठकले लिएको छ ।’

सरकारले शुल्क तिरेर समेत कोरोना परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा कांग्रेसले पीसिआर परिक्षण निःशुल्क रुपले व्यापक बढाउन समेत माग गरेको छ । कांग्रेसले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउन समेत अपिल गरेको छ ।

बिदेशमा मृत्यु भएका करिब दुई सय भन्दा बढी नेपालीको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै कांग्रेसले एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकहरुको भत्तामा हालै गरिएको कटौतीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्