काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा  विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको ती निवेदनको प्रधानन्याधीशकै एकल बेञ्चमा आज सुनुवाइ शुरु हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै राजनीति एकाएक तरंगीत हुँदै सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्बोच्चको फैसलाले नै सरकारी निर्णयलाई बैधानिकता प्रदान गर्ने या गैरकानूनी ठहर गर्न सक्छ । यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछिनै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्छ।