काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी माग गर्दै परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको छ । गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् ।

सर्वोच्चका अनुसार बुधबार १२ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासमा हुनेछ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो ।

विघटित संसद्का सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए भने अन्य सबै कानून व्यवसायीबाट रिट निवेदन परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ ।

विघटन संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । ती रिटको बुधबार पहिलो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यी रिटहरुमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुने भएकाले एकल न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिने छ ।