काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्र सुधार लगायतका विभिन्न माग राखेर अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता शुरु भएको छ ।

सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच राति ९ बजेबाट शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता शुरु भएको हो।

यसअघि हिजो (बिहीबार) देखि विभिन्न चरणमा भएको वार्तालाई अहिले मूर्तरुप दिन लागिएको बुझिएको छ ।

वार्ता टोलीबीच आजै सहमति गर्ने र राति नै डा. केसीको अनसन तोडाउने दुवै टोलीको तयारी छ।

सरकारले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ भने डा. केसीको तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको छ।

विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा डा. केसीले राखेका मागमा बुँदागत रुपमा छलफल भएको छ।

सबै बुँदामा वार्ता टोली सहमति नजिक पुगेको जनाइएको छ । वार्ता सकिनासाथ आजै राति पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

के के छन् डा. केसीका माग ?

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा,उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२.मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५.बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।